एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में पुरानी डीजल व पेट्रोल वाहनों पर रोक को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुरानी डीजल और पंद्रह साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। केंद्र सरकार ने एनजीटी के इस फैसले को दोबारा मॉडिफाई करने की अपील की थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को एनजीटी को दूबारा सौंप दिया था ।

अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए एनजीटी ने केंद्र को तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि एनजीटी ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में ऐसे वाहनों पर रोक लगाई थी। जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को लताड़ लगा चुकी है। हालांकि केंद्र की रवैया इस पर ढीला ही रहा था।

 इससे पहले एनजीटी ने केंद्र सरकार की क्लास लगाते हुए पूछा था कि पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए आपने क्या किया है। एनजीटी ने यह भी कहा कि आप ने कुछ नहीं किया,सच्चाई यह है कि आप कुछ करना भी नहीं चाहते ।